Logo

मंगलवार, चैत्र ३१ २०७७Apr 13 2021

images
प्रतिनिधिसभा बैठक

सूचना प्रविधि विधेयक : ' प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हट्याे'

सूचना प्रविधि विधेयक : ' प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हट्याे'

बिहिवार, चैत्र २६ २०७७

  • 481
    SHARES

  • सूचना प्रविधि विधेयक   : ' प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हट्याे'

    काठमाडौं, चैत । सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हटेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

    नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले अन्तिमसम्म सूचनाप्रविधि विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्नैपर्ने अडान लिएका थिए । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो ।

    विकास समितिबाट यो विधेयक पारित भएको १५ महिना नाघिसकेको छ । १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।

    तर, कांग्रेसको फरक मतलाई नसमेटेरै विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्न लागेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा केही विवादास्पद व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने जस्ता व्यवस्था छन् । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएकोमा कांग्रेसलगायतका दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

    विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्रहत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यी व्यवस्था सच्याएर मात्रै संसदमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुले बताउँदै आएका छन्

    बिहिवार, चैत्र २६ २०७७०१:४९:३३

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार