Logo

मंगलवार, चैत्र ३१ २०७७Apr 13 2021

images

पूर्वउपकुलपतिहरुले भने : ‘सरकार अराजक भयो’

पूर्वउपकुलपतिहरुले भने : ‘सरकार अराजक भयो’

बिहिवार, फाल्गुण २० २०७७

  • 1.2K
    SHARES

  • पूर्वउपकुलपतिहरुले भने  :  ‘सरकार अराजक भयो’

    काठमाडौँ, फागुन ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएर अराजकता प्रस्तुत गरेको पूर्वउपकुलपतिहरुले बताएका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

    गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार तरिकाले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा केयूले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकललाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार झापा पुगेर उक्त कलेजलाई केयूबाट सम्बन्धन दिइ छाडिने बताएका छन् । उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा कार्यदल २०७२ का संयोजक तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितको पूर्वउपकुलपतिहरुको समूहले सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको जनाएका छन् ।

    विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सुशासनको प्रश्‍न र तिनको जर्गेना चुनौतीको रुपमा खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । केयूले १० भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।

    ‘ऐनको उपेक्षा गर्दै थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । माथेमा, केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्यक्ष, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, कमलकृष्ण जोशी, हिराबहादुर महर्जन, नविनजंग शाह र नरेशमान बज्रचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

    ‘ऐन कानुनको मर्यादाभित्र रहि, त्यसलाई आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यबाट अराजकताको व्यवहार हुनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको स्वयत्तता र प्रा

    उनीहरुले निर्णय सच्याएर प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । गत फागुन १२ गतेको केयू सभामा कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

    उक्त निर्देशनपछि उपकुलपति भोला थापा र रजिष्ट्रार सुबोध शर्माले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएर बीएन्डसीलाई पत्राचार गरेका थिए । केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै सभामा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

    सभाको बैठकमा प्रस्ताव नै नबनाइएको र छलफल नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय निर्णय गरिएको भन्दै सभाका ५ सदस्यले असन्तुष्टि राखेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि सभामा छलफल नै नभएका विषयहरु निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

    दबाबमा परेर अध्ययन नै बिना हचुवाको भरमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको संघको ठहर छ । संघका सभापति विवेक बराल र महासचिव विकास अधिकारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएका आन्दोलन र सरकारसँग गरिएको सम्झौता विपरित उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

    चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने संघको निष्कर्ष छ । विश्वविद्यायका प्राध्यापक र कर्मचारीको विषयमा सभाले गरेर निर्णय समेत तोडमोड गरिएको उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

    साभार : कान्तीपुर

    बिहिवार, फाल्गुण २० २०७७०८:०१:३५

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार